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संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए 4 महीने और मिले

नईदिल्लीकेंद्रसरकारकेकर्मचारियोंकोलोकपालकेनियमोंकेतहतअपनीसंपत्तियोंऔरदेनदारियोंकाब्योरादेनेकेलिए4महीनेकासमयऔरमिलगयाहै।साथहीइसतरहकीजानकारियांउपलब्धकरानेसेजुड़ेफॉर्ममेंभीकेंद्रकीओरसेसंशोधनकियाजारहाहै।डीओपीटीनेइसकेलिएतयसमयसीमाको30अप्रैल,2015तककेलिएबढ़ादियाहै।पहलेयेजानकारियांइसमहीनेकेआखिरतकदीजानीथी।गौरतलबहैकिअपनीऔरफैमिलीकीसंपत्तियोंऔरदेनदारियोंकाब्यौरादेनेकेसंदर्भमेंकुछनौकरशाहोंकीओरसेचिंताजताएजानेकेबादसरकारनेयहकदमउठायाहै।'मंत्रालयों,विभागोंसेनिजीईमेलसेवाओंकाइस्तेमालबंदकरें'सरकारनेकेंद्रऔरराज्यकेसभीमंत्रालयोंऔरविभागोंसेकहाहैकिवेगोपनीयडाटाकेदुरुपयोगयालीकहोनेसेबचनेकेमद्देनजरऔरआधिकारिकसंवादकेलिएनिजीईमेलसेवाओंकाइस्तेमालबंदकरदें।इसकेबदलेनैशनलइन्फर्मेटिक्ससेंटर(एनआईसी)कीओरसेमुहैयाकराएगएस्वदेशीसेवाओंकेइस्तेमालपरसरकारनेजोरदियाहै।हालहीमेंइंडियनकंप्यूटरइमर्जेंसीरेस्पॉन्सटीम(सीईआरटी)नेसभीसरकारीनिकायोंकोएकसर्कुलरभेजाहै।इसमेंकहागयाहैकिआधिकारिककामोंकेलिएस्वदेशीऔरभारतआधारितईमेलकम्युनिकेशनसिस्टमकोतरजीहदीजानीचाहिए,क्योंकिप्राइवेटईमेलसर्विसप्रवाइडरकेसर्वरभारतकेबाहरस्थितहोतेहैंऔरइसमेंगोपनीययासंरक्षितडाटाकेदुरुपयोगयालीकहोनेकाखतराहोताहै।