नईदिल्ली:कोरोनाकेआरटीपीसीआर(RTPCR)टेस्टकीकीमतपूरेदेशमेंएकसमानकरनेकीमांगपरसुप्रीमकोर्टनेनोटिसजारीकियाहै.याचिकाकर्ताकाकहनाहैकिइसटेस्टकीकीमतलगभग400रुपएहोनीचाहिए.लेकिनअलग-अलगराज्योंमेंअलग-अलगकीमतवसूलीजारहीहै,जोकि900सेलेकर3200रुपएतकहै.

याचिकाकर्ताअजयअग्रवालनेकोर्टमेंहलफनामादायरकरबतायाथाकिफार्माकंपनीवॉकहारड्टनेउन्हें आरटीपीसीआरटेस्टकिटकीकीमत199रुपएबताईहै.उसमेंभीकंपनीनेथोकमेंखरीदारीपर25रुपएकीरियायतकाप्रस्तावदियाहै.याचिकाकर्ताकीदलीलथीकिकिटकेअलावाइस्तेमालहोनेवालीमशीनेंलैबमेंपहलेसेहोतीहैं.ऐसेमेंटेस्टकीकीमत900रुपएसेलेकर3200रुपएतकहोनासरासरलूटहै.

याचिकाकर्ताकाकहनाथाकिपहलेटेस्टलैब आरटीपीसीआरकिट800से900रुपएतकमेंखरीदरहेथे.उसदौरानराज्यसरकारोंनेटेस्टकीजोकीमतेंतयकीथीं,उन्हेंआजतकनहींबदलागयाहै.यहकीमतेंपहलेभीबहुतज्यादाथीं.लेकिनअबतोलोगोंकेसाथपूरीतरहसेठगीहोरहीहै.टेस्टलैबचलानेवालोंनेदेशके135करोड़लोगोंकेसामनेआईआपदाकोअपनेलिएपैसाकमानेकाअवसरबनालियाहै.

याचिकामेंकहागयाथाकिनेशनलडिजास्टरमैनेजमेंटएक्टकेप्रावधानोंकेतहतकेंद्रसरकारकोराज्योंकोयहनिर्देशदेनेकाअधिकारहैकिवह आरटीपीसीआरटेस्टकीकीमतक्यारखें.इसलिए,कोर्टकेंद्रसरकारसेराज्योंकोऐसानिर्देशदेनेकेलिएकहे.

आजमामलाचीफजस्टिसएसएबोबड़ेकीअध्यक्षतावालीबेंचमेंलगा.जजोंनेमामलेकोअहममानतेहुएसुनवाईकेलिएस्वीकारकरलियाऔरकेंद्रसरकारकोनोटिसजारीकरदिया.कोर्टनेकहाकिइसतरहकेमामलेपहलेसेजस्टिसअशोकभूषणकीअध्यक्षतावालीबेंचकेसामनेलंबितहैं.यहमामलाभीआगेवहीलगेगा.कोर्टनेसरकारकोजवाबदेनेकेलिए2हफ्तेकासमयदियाहै.

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