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केंद्र सरकार ने SC में कहा- दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता यहां का प्रशासन

नईदिल्ली(जेएनएन)।केंद्रसरकारनेसुप्रीमकोर्टसेकहाकिदिल्लीकाप्रशासनअकेलेदिल्लीपरहीनहींछोड़ाजासकताहै।केंद्रनेजोरदेकरकहाकिदेशकीराजधानीहोनेकेकारणइसकीस्थितिअसाधारणहै।जस्टिसएकेसीकरीऔरजस्टिसअशोकभूषणकीपीठसेकेंद्रनेकहाकिशीर्षकोर्टकीपांचसदस्यीयसंविधानपीठनेस्पष्टरूपसेकहाथाकिदिल्लीकोपूर्णराज्यकादर्जानहींदियाजासकता।

पांचसदस्यीयसंविधानपीठनेचारजुलाईकोराष्ट्रीयराजधानीकेशासनकेलिएविस्तृतमानदंडतयकियाथा।वर्ष2014मेंआमआदमीपार्टी(आप)केसत्तामेंआनेकेबादसेराष्ट्रीयराजधानीमेंकेंद्रऔरदिल्लीसरकारकेबीचशक्तिसंघर्षचलरहाहै।

बुधवारकोसुनवाईकेदौरानकेंद्रकीओरसेपेशवकीलनेकहाकिबुनियादीमुद्दोंमेंसेएकयहहैकिक्याराष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्ली(जीएनसीटीडी)कीसरकारकेपासविधायीऔरकार्यकारीशक्तिहै।संविधानपीठनेकहाथाकिकेंद्रशासितऔरएकराज्यकोसमाननहींमानाजासकता।

अनुच्छेद239एए(दिल्लीकीशक्तिऔरहैसियतसंबंधी)एकस्वतंत्रतंत्रकीतरहनिकालागयाहै।कोर्टनेकहाहैकिजीएनसीटीडीकेपासतीनमुद्दों(कानूनव्यवस्था,पुलिसऔरभूमि)केअतिरिक्तशक्तियांहैं।केंद्रकेवकीलनेपीठसेकहाकिदेशकीराजधानीहोनेकेकारणदिल्लीकीअसाधारणस्थितिहै।राष्ट्रीयराजधानीदिल्लीमेंसंसद,सुप्रीमकोर्टऔरविदेशीराजदूतोंकेआवाससहितकईमहत्वपूर्णसंस्थानहैं।

यहांपरबतादेंकिइसीसाल4जुलाईकोदिल्लीकेमुख्यमंत्रीऔरउपराज्यपालकोनसीहतदेतेहुएमुख्यन्यायाधीशदीपकमिश्रकीअध्यक्षतावालीपांचजजोंकीसंविधानपीठनेदिल्लीकोविशेषदर्जादेनेवालेसंविधानकेअनुच्छेद239एएकीव्याख्याकरतेहुएऐतिहासिकफैसलासुनायाथा।सुप्रीमकोर्टनेअभीसिर्फदिल्लीकीसंवैधानिकस्थितिपरव्यवस्थादीहै।दिल्लीहाईकोर्टकेफैसलेकेखिलाफलंबितदिल्लीसरकारकीअपीलोंकीमेरिटपरफैसलानहींदियाहै।दिल्लीसरकारकीलंबितकुलछहअपीलोंपरअभीनियमितपीठमेंसुनवाईहोगीऔरउनपरफैसलाआनाबाकीहै।

बतादेंकि4जुलाईकोसुप्रीमकोर्टनेदिल्लीसरकारकेअधिकारोंकीव्याख्याकरतेहुएसाफकरदियाहैकिउपराज्यपालदिल्लीकेमुखियाजरूरहैं,लेकिनउनकेअधिकारसीमितहैं।लोकतंत्रमेंचुनीहुईसरकारकोअहमियतदेतेहुएकोर्टनेकहाहैकिमंत्रिपरिषदकोफैसलेलेनेकाअधिकारहै।उसमेंदखलनहींहोनाचाहिए।उपराज्यपालमंत्रिमंडलकीसलाहपरकामकरेंगेऔरमतांतरहोनेपरमामलाराष्ट्रपतिकोभेजसकतेहैं,लेकिनउन्हेंस्वतंत्ररूपसेफैसलालेनेकाअधिकारनहींहै।उपराज्यपालकोमंत्रिमंडलकेहरफैसलेकीसूचनादीजाएगी,लेकिनउसमेंउनकीसहमतिजरूरीनहींहै।कोर्टनेदिल्लीसरकारवउपराज्यपालकोसंविधानकामंतव्यसमझातेहुएमिल-जुलकरसमन्वयसेकामकरनेकीनसीहतदीहै।कोर्टनेसाफकहाहैकिसंविधानमेंनिरंकुशतावअराजकताकाकोईस्थाननहींहै।जाहिरहैकिइसअराजकताकीअलग-अलगव्याख्याभीशुरूहोगईहै।

केंद्रवदिल्लीसरकारकेबीचदिल्लीकीहुकूमतकोलेकरउठेविवादपर5अगस्त2016कोहाईकोर्टकीमुख्यन्यायाधीशजीरोहिणीवन्यायमूर्तिजयंतनाथकीखंडपीठनेउपराज्यपालकोहीदिल्लीकाप्रशासनिकप्रमुखकरारदियाथा।खंडपीठनेकहाथाकिआपसरकारकीयहदलीलआधारहीनहैकिउपराज्यपालकोमंत्रिमंडलकीसलाहपरकामकरनाचाहिए।संविधानकेअनुच्छेद239एएकीधारा(3)(ए)केतहतइसेस्वीकारनहींकियाजासकता।दिल्लीकेउपराज्यपालकेपासअन्यराज्योंकेराज्यपालकेमुकाबलेव्यापकविवेकाधीनशक्तियांहैं।हाईकोर्टनेउपराज्यपालकोप्रधानतादेतेहुएकहाथाकिमंत्रिमंडलअगरकोईफैसलालेताहैतोउसेउपराज्यपालकेपासभेजनाहीहोगा।अगरउपराज्यपालकाउसपरअलगदृष्टिकोणरहताहैतोइससंदर्भमेंकेंद्रसरकारकीरायकीजरूरतपड़ेगी।उपराज्यपालदिल्लीकेप्रशासनिकप्रमुखहैंऔरनीतिगतफैसलेबिनाउनसेसंवादकिएस्थापितवजारीनहींलिएजासकते।

हाईकोर्टनेकियाथास्पष्ट,उपराज्यपालप्रशासनिकप्रमुखक्योंउपराज्यपालदिल्लीकेप्रशासनिकप्रमुखक्योंहै।इसपरहाईकोर्टनेस्पष्टकरतेहुएकहाथाकिसंविधानकेअनुच्छेद239,239एएवराष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रअधिनियम1991पढ़नेकेबादयहस्पष्टहोताहैकिदिल्लीकेंद्रशासितप्रदेशहै।अनुच्छेद239एएकेतहतदिल्लीकोकुछविशेषप्रावधानप्राप्तहैं,लेकिनयेप्रावधानअनुच्छेद239केप्रभावकोभीकमनहींकरसकतेजोकेंद्रशासितप्रदेशसेसंबंधितहै।ऐसेमेंप्रशासनिकमुद्दोंमेंउपराज्यपालकीसहमतिअनिवार्यहै।यहांराष्ट्रपति,प्रधानमंत्रीकादफ्तरहोनेकेसाथ-साथकईप्रमुखसंस्थाएंभीहैं।राष्ट्रीयविधायिका,राष्ट्रीयकार्यपालिका,सुप्रीमकोर्ट,सेनाप्रमुख,अर्धसैनिकबलोंकेअलावायहांकईअंतरराष्ट्रीयसंस्थाएंवकईदेशोंकेदूतावासहैं।

यहहैमामला23सितंबर2015कोअदालतनेसीएनजीफिटनेसघोटालेकीजांचकेलिएगठितन्यायिकआयोगकोचुनौतीदेने,उपराज्यपालद्वारादानिक्सअधिकारियोंकोदिल्लीसरकारकेआदेशनमानने,एसीबीकेअधिकारकोलेकरजारीकेंद्रकीअधिसूचनावडिस्कॉममेंनिदेशकोंकीनियुक्तिकोचुनौतीसमेतअन्यमामलोंमेंरोजानासुनवाईकरनेकाफैसलाकियाथा।24जुलाई2016कोअदालतनेदिल्लीसरकारकीउसयाचिकापरअपनाफैसलासुरक्षितरखलियाथा,जिसमेंइनमामलोंकीसुनवाईपररोकलगानेकीमांगकीगईथी।इसबीचदिल्लीसरकारइनमामलोंकोलेकरसुप्रीमकोर्टभीगईथी,लेकिनसुप्रीमकोर्टनेयाचिकासुननेसेइन्कारकरदियाथा।सुप्रीमकोर्टनेहाईकोर्टसेजल्दसेजल्दफैसलाकरनेकोकहाथा।

तारीखोंमेंजानेंअधिकारोंकोलेकरविवाद,कब-क्याहुआ

केंद्रएवंदिल्लीसरकारकेबीचविवादतबशुरूहुआजबअरविंदकेजरीवालने2014मेंरिलायंसइंडस्ट्रीजलिमिटेड,मुकेशअंबानी,यूपीएसरकारमेंतत्कालीनमंत्रीएमवीरप्पामोइलीएवंमुरलीदेवड़ापरगैसकेरेटफिक्सकरनेकाआरोपलगातेहुएकेसदर्जकराया।

2मई2014-रिलायंसइंडस्ट्रीजनेएफआइआररदकरानेकेलिएहाईकोर्टमेंदस्तकदी

8मई2014-केंद्रहाईकोर्टगया,दलीलदीगईकिएंटीकरप्शनब्यूरो(एसीबी)केपासनतोपावरहैऔरनहीउसकाकार्यक्षेत्रहैकिमंत्रियोंकेखिलाफजांचकरसके

9मई2014-हाईकोर्टनेएफआइआररदकरनेकेलिएदिल्लीसरकारकोनोटिसदिया,लेकिनएसीबीसेजांचजारीरखनेकोकहागया

20मई2014-हाईकोर्टनेकेंद्रसेकहाकिरिलायंसइंडस्ट्रीएसीबीकीजांचमेंसहयोगकरे

9अगस्त2014-एसीबीनेहाईकोर्टमेंकहाकिउनकेपासगैसदामकेसमेंएफआइआरदर्जकरनेकीशक्तिहै

19अगस्त2014-एसीबीनेहाईकोर्टमेंकहाकिवहइसकेसमेंजांचनहींकरसकतीक्योंकिकेंद्रकी23जुलाई2014कीअधिसूचनाकेमुताबिककेंद्रसरकारकेकर्मचारियोंकेखिलाफजांचकरनेकीशक्तिउससेलेलीगईहै

16अक्टूबर2014-दिल्लीसरकारनेहाईकोर्टमेंकहाकिएसीबीमामलेकीजांचकरसकतीहै

28अक्टूबर2014-हाईकोर्टनेकेंद्रकोसमयदियाकिएसीबीकीशक्तिपरस्थितिस्पष्टकीजाए

4दिसंबर2014-रिलायंसइंडस्ट्रीजनेहाईकोर्टमेंकहाकिराज्यसरकारकेंद्रकेनिर्णयपरजांचकरारहीहै,जोसहीनहींहै

25मई2015-हाईकोर्टनेकहाकिएसीबीपुलिसकर्मियोंकोगिरफ्तारकरसकतीहैजोकिकेंद्रकेअधीनहैंतोएसीबीकोशक्तिवालीकेंद्रकीअधिसूचनामेंकुछसंदेहहै

26मई2015-दिल्लीमेंअफसरतैनातकरनेकीशक्तिएलजीकोदेनेवालीअधिसूचनाकेखिलाफहाईकोर्टमेंएकजनहितयाचिकादायरहुई

28मई2015-एलजीकोशक्तिदेनेकेखिलाफदिल्लीसरकारहाईकोर्टमेंगईतोकेंद्रसरकारनेहाईकोर्टके25मईकेआदेशकेखिलाफसुप्रीमकोर्टकारुखकिया,जिसमेंकेंद्रकीअधिसूचनामेंसंदेहजतायागया

29मई2015-हाईकोर्टनेएलजीसेकहाकिदिल्लीसरकारकेउसप्रस्तावपरगौरकियाजाएजिसमेंनौअधिकारियोंकातबादलाकरनेकेलिएकहागयाहै

27जनवरी2016-केंद्रसरकारनेहाईकोर्टमेंकहाकिदिल्लीपूर्णराज्यनहींहैऔैरकेंद्रकेअधीनहै

5अप्रैल2016-आपसरकारनेहाईकोर्टमेंकहाकियाचिकाकोउच्चबेंचकेपासभेजाजाए

4जुलाईसे8जुुलाई-सुप्रीमकोर्टकीअलग-अलगबेंचनेआपसरकारकीयाचिकापरसुनवाईकेमामलेसेखुदकोअलगकरलिया

4अगस्त2016-हाईकोर्टनेकहा,एलजीहीदिल्लीकेप्रशासनिकप्रमुखहैं

15फरवरी2017-सुप्रीमकोर्टनेदिल्लीऔरकेंद्रकेबीचकामसलासंवैधानिकबेंचकेपासभेजा

6दिसंबर2017-संवैधानिकबेंचकेपासमसलाआनेकेबादकईदलीलेंहुईंऔरबेंचनेफैसलासुरक्षितरखलिया

4जुलाई2018-सुप्रीमकोर्टनेकहाकिएलजीकेपासस्वतंत्ररूपसेकोईभीनिर्णयलेनेकीशक्तिनहींहै।वहमंत्रियोंकेसमूहविचारऔरप्रस्तावपरकामकरनेकेलिएबाध्यहैं।