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कौन नियंत्रित करेगा 'देश की राजधानी दिल्ली' का प्रशासन? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

नईदिल्ली:दिल्लीमेंप्रशासनिकसेवाओंकोकौननियंत्रितकरेऔरइसमुद्देको5न्यायाधीशोंकीसंविधानपीठकोभेजाजाएयानहींइसकोलेकरसुप्रीमकोर्टनेअपनाआदेशसुरक्षितरखलियाहै. आपकोबतादेंकिसिविलसर्विसेजपरनियंत्रणकोलेकरदिल्लीसरकारनेकेंद्रकेखिलाफसुप्रीमकोर्टमेंयाचिकादायरकर अधिकारियोंकेट्रांसफर-पोस्टिंगकेअधिकारमांगकीहै. सुप्रीमकोर्टनेसंकेतदियाकिवहमामलेको5जजोंकेसंविधानिकपीठकेपासभेजसकताहै.सुप्रीमकोर्टनेकहाकिअगरमामलासंविधानपीठकेपासजाताहैतोकोशिशकरेंगेकि15मईतकसुनवाईपूरीहोजाए.

दिल्लीसरकारकीतरफसेवकीलअभिषेकमनुसिंधवीनेकहा,इसमामलेमेंसंविधानपीठकाफैसलापहलेसेहीहै.केंद्रसरकार6बारकेसकीसुनवाईटालनेकाआग्रहकरचुकीहै.अबकेसकोबड़ीबेंचकेपासभेजनेकीमांगकररहीहै.संविधानिकपीठकेफैसलेमेंगलतीनिकलीजासकतीहै,इसकामतलबयहनहींहैकिमामलेकोफिरबड़ीबेंचकेपासभेजाजाए.यहएकदुर्लभमामलाहोगा.इससेपहलेदिल्लीसरकारबनामसेंट्रलगवर्नमेंटकीलड़ाईपरसुनवाईकेदौरानसुप्रीमकोर्टमेंकेंद्रसरकारनेकहाकिअधिकारियोंकेतबादलोंऔरपोस्टिंगपरउसकानियंत्रणहोनाचाहिए,क्योंकिदिल्लीदेशकीराजधानीहैऔरपूरीदुनियाभारतकोदिल्लीकीनजरसेहीदेखतीहै.वहीं,दिल्लीसरकारनेकेंद्रकेरुखपरआपत्तिजताई.

सॉलिसिटरजनरलतुषारमेहतानेसुप्रीमकोर्टमेंकी239AAकीव्याख्या

सुप्रीमकोर्टमेंकेंद्रकीतरफसेसॉलिसिटरजनरलतुषारमेहताने239AAकीव्याख्याकरतेहुएबालकृष्णनसमितिकीरिपोर्टकाभीजिक्रकिया.उन्होंनेकहा,‘चूंकिदिल्लीराष्ट्रीयराजधानीहै,इसलिएयहआवश्यकहैकिकेंद्रकेपासलोकसेवकोंकीनियुक्तियोंऔरतबादलोंकाअधिकारहो.दिल्ली,भारतकाचेहराहै.दिल्लीकेकानूनोंकेबारेमेंआवश्यकविशेषताइसबातसेनिर्देशितहैकिइसदेशकीमहानराजधानीकोकैसेप्रशासितकियाजाएगा.यहकिसीविशेषराजनीतिकदलकेबारेमेंनहींहै.’

सॉलिसिटरजनरलनेशीर्षअदालतकेसमक्षकेंद्रसरकारकापक्षरखतेहुएतर्कदियाकिदिल्लीक्लाससीराज्यहै.दुनियाकेलिएदिल्लीकोदेखनायानीभारतकोदेखनाहै.बालकृष्णनसमितिकीरिपोर्टकीइससिलसिलेमेंबड़ीअहमियतहै.चूंकियहराष्ट्रीयराजधानीहै,इसलिएयहआवश्यकहैकिकेंद्रकेपासअपनेप्रशासनपरविशेषअधिकारहोंऔरमहत्वपूर्णमुद्दोंपरनियंत्रणहो. केंद्रनेसुप्रीमकोर्टसेकहाकिइसमामलेको5न्यायाधीशोंकीसंवैधानिकपीठकोभेजाजानाचाहिए,जिसकादिल्लीसरकारकीतरफसेकड़ाविरोधकियागया.

वरिष्ठवकीलअभिषेकमनुसिंघवीनेसुप्रीमकोर्टमेंरखादिल्लीसरकारकापक्ष

वरिष्ठअधिवक्ताअभिषेकमनुसिंघवीनेसुप्रीमकोर्टमेंदिल्लीसरकारकापक्षरखा.उन्होंनेतर्कदिया,‘केंद्रकेसुझावकेमुताबिकमामलेकोबड़ीपीठकोभेजनेकीजरूरतनहींहै.पिछलीदो-तीनसुनवाईकेदौरानकेंद्रसरकारइसमामलेकोसंविधानपीठकोभेजनेकेलिएबहसकररहीहै.बालकृष्णनसमितिकीरिपोर्टपरचर्चाकरनेकीकोईआवश्यकतानहींहैक्योंकिइसेखारिजकरदियागयाथा.’गौरतलबहैकिदिल्लीकीआमआदमीपार्टी(आप)सरकारकेंद्रपरराजधानीकेप्रशासनकोनियंत्रितकरनेऔरलोकतांत्रिकतरीकेसेचुनीहुईसरकारकेफैसलोंमेंउपराज्यपालकेजरिएव्यवधानउत्पन्नकरनेकाआरोपलगातीरहीहै.

दिल्लीसरकारनेकेंद्रपरलगायाविधानकेसंघीयढांचेकोनष्टकरनेकाआरोप

सुप्रीमकोर्टकीएकसंविधानपीठने2018मेंफैसलासुनायाथाकिराष्ट्रीयराजधानीदिल्लीमेंपुलिस,भूमिऔरसार्वजनिकव्यवस्थाकाप्रशासनकेंद्रकेजिम्मेहै,बाकीव्यवस्थाएंदिल्लीसरकारकेअधीनहैं.केंद्रनेसुप्रीमकोर्टमेंतर्कदियाहैकि2018केफैसलेकायहमतलबनहींथाकिदिल्लीसरकारकोभूमि,पुलिसऔरसार्वजनिकव्यवस्थाकेअलावासभीविषयोंपरकानूनबनानेकाअधिकारहै.वहीं,इसमामलेमेंदिल्लीगवर्नमेंटकीदलीलहैकिउपराज्यपालकेजरिएएकचुनीहुईसरकारकेफैसलोंमेंलगातारहस्तक्षेपकरकेंद्रसंविधानकेसंघीयढांचेकोनष्टकररहाहैऔरदिल्लीविधानसभाकोअर्थहीनकरदियाहै.

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Tags:DelhiGovernment,NarendraModiGovernment,SupremeCourt