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जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग गठन को कश्मीर के दो निवासियों ने न्यायालय में चुनौती दी

नयीदिल्ली,29मार्च(भाषा)केंद्रशासितप्रदेशजम्मू-कश्मीरमेंविधानसभाऔरलोकसभाक्षेत्रोंकेपुनर्निर्धारणकेलिएपरिसीमनआयोगकेगठनसंबंधीकेंद्रकेफैसलेकोचुनौतीदेतेहुएकश्मीरकेदोनिवासियोंनेउच्चतमन्यायालयमेंएकयाचिकादायरकीहै।श्रीनगरनिवासीहाजीअब्दुलगनीखानऔरडॉ.मोहम्मदअयूबमट्टूद्वारादायरयाचिकामेंयहघोषणाकरनेकानिर्देशदेनेकाअनुरोधकियागयाहैकिकेंद्रशासितप्रदेशजम्मू-कश्मीरमेंसीटोंकीसंख्या107सेबढ़ाकर114(पाकिस्तानकेकब्जेवालेकश्मीरमें24सीटोंसहित)करनासंवैधानिकप्रावधानोंजैसेकिअनुच्छेद81,82,170,330और332औरविशेषरूपसेजम्मूऔरकश्मीरपुनर्गठनअधिनियम,2019कीधारा63केतहतवैधानिकप्रावधानोंकेविपरीतहै।याचिकामेंदलीलदीगईकियदिपांचअगस्त,2019कोभारतकेसाथजम्मूऔरकश्मीरराज्यकोसम्मिलितकरनाथा,तोपरिसीमनप्रक्रियादेशमेंएकराष्ट्रऔरएकसंविधानके‘‘नएआदेश’’कोनकारदेतीहै।इसमेंकहागयाहै,जबकिभारतकेसंविधानकेअनुच्छेद170मेंयहप्रावधानहैकिदेशमेंअगलापरिसीमन2026केबादकियाजाएगा,फिरइसकेलिएजम्मूऔरकश्मीरकेंद्रशासितप्रदेशकोक्योंचुनागयाहै?याचिकामेंकहागयाहैकिअंतिमपरिसीमनआयोगकागठन12जुलाई2002कोपरिसीमनअधिनियम,2002कीधारा3द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुए2001कीजनगणनाकेबादपूरेदेशमेंइसकवायदकोकरनेकेलिएकियागयाथाऔरआयोगनेपांचजुलाई2004केपत्रकेमाध्यमसेसंवैधानिकऔरकानूनीप्रावधानोंकेसाथविधानसभाऔरसंसदीयनिर्वाचनक्षेत्रोंकेपरिसीमनकेलिएदिशानिर्देशऔरकार्यप्रणालीजारीकीथी।याचिकाकेअनुसार,‘‘यहस्पष्टरूपसेकहागयाहैकिराष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रऔरपुडुचेरीकेकेंद्रशासितप्रदेशोंसहितसभीराज्योंकीविधानसभाओंमेंमौजूदासीटोंकीकुलसंख्या,जैसाकि1971कीजनगणनाकेआधारपरतयकीगईहै,वर्ष2026केबादहोनेवालीपहलीजनगणनातकअपरिवर्तितरहेगी।’’गौरतलबहैकिछहमार्च,2020को,केंद्रसरकार,कानूनऔरन्यायमंत्रालय(विधानविभाग)नेपरिसीमनअधिनियम,2002कीधारा3केतहतअधिकारकाप्रयोगकरतेहुएएकअधिसूचनाजारीकीथी,जिसमेंएकवर्षकीअवधिकेलिएकेंद्रशासितप्रदेशजम्मूकश्मीरऔरअसम,अरुणाचलप्रदेश,मणिपुरऔरनगालैंडराज्यमेंविधानसभाऔरसंसदीयनिर्वाचनक्षेत्रोंकेपरिसीमनकेउद्देश्यसेउच्चतमन्यायालयकीपूर्वन्यायाधीश(सेवानिवृत्त)रंजनाप्रकाशदेसाईकीअध्यक्षतामेंएकपरिसीमनआयोगकागठनकियागयाथा।