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COVID-19: केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर केरल सरकार ने हाईकोर्ट में उठाए सवाल

कोच्चि. केरलसरकारनेबुधवारकोयहांउच्चन्यायालयमेंदावाकियाकिकेंद्रकीटीकाकरणनीतिकालाबाजारीको'बढ़ावा’देरहीहै.न्यायमूर्तिएमोहम्मदमुश्ताकऔरन्यायमूर्तिकौसरएडप्पागथकीपीठकेसमक्षअपनीदलीलेंपेशकरतेहुएसरकारीवकीलनेकेंद्रऔरराज्यदोनोंसरकारोंकेलिएटीकोंकीखरीदकीखातिरअलग-अलगदरेंतयकरनेकेफैसलेपरसवालउठाया.पीठराज्यमेंकोविडटीकोंकीकमीसेसंबंधितएकमामलेकीसुनवाईकररहीथी.

उन्होंनेकहाकिकीमतउत्पादनलागतकेआधारपरतयकीजानीचाहिए.राज्यसरकारनेनिजीटीकानिर्माताओंपरटीकोंकीबढ़ा-चढ़ाकरकीमतेंवसूलनेकाआरोपलगातेहुएकहाकिकंपनियोंकोमहामारीकेबीचफायदाउठानेकीअनुमतिनहींदीजासकतीहै.

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सरकारनेकहा,‘केंद्रसरकारकालाबाजारीकोबढ़ावादेरहीहै...अलग-अलगदरेंक्योंतयकीजारहीहैं?'राज्यनेअदालतकोयहभीसूचितकियाकिवहकंपनियोंसेउसीकीमतपरटीकेनहींखरीदसकता,जिसदरपरनिजीअस्पतालोंद्वाराखरीदकीजारहीहै.’

राज्यनेकहाकिनिजीअस्पतालोंकोटीकाकरणकाएकाधिकारनहींदियाजानाचाहिए.मामलेमेंअबअगलेमंगलवारकोसुनवाईहोगी.

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